देहरादून, 11 जून।प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य के विभिन्न जनपदों के लिए कुल ₹9,261 लाख (92.61 करोड़ रुपये) से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इन स्वीकृतियों के तहत पर्यटन, शिक्षा, पेयजल, आपदा प्रबंधन एवं शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार ये योजनाएं स्थानीय जनता के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के साथ-साथ रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को भी मजबूती प्रदान करेंगी।
बागेश्वर में पर्यटन विकास को मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए ₹11.988 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इनमें शिखर मूल नारायण परिसर, अलखनाथ मंदिर किलपारा, भनार बज्यैण, कांडा सिमकुना घटवरिया, शिव मंदिर सुन्दर गुफा कांडा बज्यैण मंदिर ढाई ईजर और नन्दा देवी मंदिर दोफाड शामिल हैं। इस योजना से इन धार्मिक स्थलों पर मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
शिक्षा क्षेत्र को मिली मजबूती
मुख्यमंत्री ने जनपद अल्मोड़ा के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के गांधी इंटर कॉलेज पनुआनौला में चार नये कक्षों के निर्माण हेतु ₹99.95 लाख तथा देहरादून जनपद के मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विलासपुर काडली स्थित 11 जीआरआरसी जूनियर हाईस्कूल के भवन निर्माण के लिए ₹54.68 लाख की स्वीकृति प्रदान की है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक अवस्थापना सुविधाएं सुदृढ़ होंगी और विद्यार्थियों को बेहतर वातावरण मिलेगा।
पेयजल योजनाओं को मिली प्राथमिकता
देहरादून जनपद के धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुभाषनगर भारूवाला ग्रांट पेयजल योजना के लिए ₹2,748.25 लाख की भारी भरकम धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 300 इंडिया मार्क-II हैंडपंप लगाने हेतु ₹499.65 लाख की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं से हजारों लोगों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
आपदा प्रबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय
मुख्यमंत्री ने चमोली एवं रुद्रप्रयाग जनपदों में आपदा प्रबंधन हेतु क्षमता विकास मद के अंतर्गत क्रमशः ₹60 लाख एवं ₹239.47 लाख की स्वीकृति दी है। इस राशि से आपदा पूर्व तैयारी, उपकरण क्रय और राहत उपायों को सशक्त किया जाएगा। साथ ही, जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली/बालगंगा क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं विस्थापन हेतु ₹5,47,75,300 (5.47 करोड़ रुपये) की धनराशि जिलाधिकारी टिहरी को स्वीकृत की गई है।
शहरी विकास विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग के अधीनस्थ पालिका कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार संशोधित पेंशन पर महंगाई राहत 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस निर्णय से हजारों पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे।
विकास योजनाओं से प्रदेश को मिलेगा नया आधार : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार राज्य के चहुँमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, पेयजल, पर्यटन अथवा आपदा प्रबंधन – प्रत्येक क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि स्वीकृत योजनाएं राज्य की आधारभूत संरचना को और मजबूत बनाएंगी तथा स्थानीय रोजगार सृजन के नए अवसर पैदा करेंगी।